भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस रफ्तार को और गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 2025 में एक नई EV नीति पेश की है। इस नीति का उद्देश्य न केवल EV उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि आम जनता को EV अपनाने के लिए अधिक प्रोत्साहन देना भी है।
नई EV नीति 2025 के मुख्य बिंदु:
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सब्सिडी में बढ़ोतरी:
FAME II योजना के तहत दोपहिया और चारपहिया EVs पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। अब ₹15,000 से ₹25,000 तक की छूट दी जा सकती है (मॉडल के आधार पर)। -
जीएसटी छूट:
EV पर GST पहले से ही 5% है, लेकिन अब EV बैटरियों पर अलग से टैक्स में राहत की योजना भी शामिल है। -
रजिस्ट्रेशन फीस में छूट:
EV वाहनों पर अब राज्यों में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स या तो माफ किया गया है या न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। -
बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा:
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू की गई है, जिससे ग्राहक बैटरी अलग से किराए पर ले सकते हैं, जिससे वाहन सस्ता पड़ता है। -
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर:
हर 3 किमी पर EV चार्जिंग स्टेशन की योजना बनाई जा रही है, खासकर मेट्रो शहरों और हाइवे पर। -
स्थानीय निर्माण को बढ़ावा:
“Make in India” अभियान के तहत बैटरी, मोटर और कंट्रोलर जैसी प्रमुख EV कॉम्पोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
खरीदारों को क्या मिलेगा फायदा?
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₹25,000 तक की सब्सिडी दोपहिया EV पर
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₹1.5 लाख तक की इनकम टैक्स छूट (Section 80EEB के तहत)
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बिना रजिस्ट्रेशन फीस की EV खरीद
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चार्जिंग स्टेशन की बढ़ती उपलब्धता
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बैटरी किराए पर लेने का विकल्प
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
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शहरी उपभोक्ता: जिनके पास छोटी दूरी की डेली यात्रा है
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राइडशेयरिंग/डिलीवरी एजेंसियाँ: कम फ्यूल खर्च और मेंटेनेंस
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टैक्सी ऑपरेटर: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ EVs का लॉन्ग-रन में अधिक लाभ
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कॉलेज छात्र/युवा खरीदार: सब्सिडी और सस्ती किस्तों के कारण EV दोपहिया अब पहले से अधिक अफोर्डेबल
भविष्य की योजना क्या है?
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2030 तक 30% निजी गाड़ियाँ EV हों
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सभी सरकारी वाहन 2027 तक EV में बदले जाएँ
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भारत EV निर्माण का ग्लोबल हब बने
निष्कर्ष:
EV नीति 2025 भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। यह सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि आपकी जेब के लिए भी फायदेमंद है। यदि आप नया वाहन लेने का सोच रहे हैं, तो EV एक स्मार्ट और सस्टेनेबल विकल्प है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) — EV नीति 2025
Q1: भारत सरकार की EV नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
इस नीति का मुख्य उद्देश्य EV को अपनाने को प्रोत्साहित करना, प्रदूषण कम करना, और भारत को EV निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।
Q2: क्या EV खरीदने पर सब्सिडी मिलती है?
उत्तर:
हाँ, FAME-II योजना के तहत दोपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹15,000 से ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है (वाहन श्रेणी के अनुसार)।
Q3: EV पर कितनी इनकम टैक्स छूट मिलती है?
उत्तर:
Section 80EEB के तहत EV लोन पर सालाना ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट उपलब्ध है।
Q4: EV का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ है?
उत्तर:
अधिकतर राज्यों में EV पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ या बहुत कम कर दिया गया है।
Q5: बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है?
उत्तर:
बैटरी स्वैपिंग नीति के तहत ग्राहक वाहन से बैटरी को किराए पर ले सकते हैं, जिससे EV की खरीद लागत घटती है और चार्जिंग में समय नहीं लगता।
Q6: क्या EV चार्जिंग स्टेशन हर जगह मिलेंगे?
उत्तर:
नई नीति के तहत हर 3 किमी पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर।
Q7: क्या यह नीति केवल निजी वाहनों पर लागू होती है?
उत्तर:
नहीं, यह नीति निजी, व्यावसायिक (टैक्सी, डिलीवरी) और सरकारी वाहनों पर समान रूप से लागू होती है।
Q8: EV पॉलिसी से किसे सबसे अधिक लाभ होगा?
उत्तर:
नए खरीदार, डिलीवरी पार्टनर, टैक्सी ऑपरेटर और ऐसे यूजर्स जो कम दूरी की यात्रा करते हैं — उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
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